ਜੂਡੋ ਦੇ ਅੰਡਰ 14 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਪਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2023 ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ

ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 26 ਜੂਨ ਜੂਡੋ ਅੰਡਰ 14 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ 9ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਖੇਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 75000, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 50000, ਅਤੇ ਬਰਾਉਨਜ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 30000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ 17 ਸਾਲ, ਅੰਡਰ 19 ਸਾਲ, ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਡਰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਪਿਊਸ਼ ਦਾ 75000 ਰੁਪਏ ਅਦਿਤਿਆ 50000 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 225000 ਰੁਪਏ ਮਾਨਿਕ ਦਾ,30000 ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ 30000 ਰੁਪਏ ਬਰਨੀਤ ਦਾ 30000 ਰੁਪਏ, ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 75000 ਰੁਪਏ ਲਵਿਸ ਥਾਪਾ ਦਾ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24,ਸਾਲ2024-25 ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਡਰ 14 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰ 14 ਸਾਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ , ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp