ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੁੱਲੇ-ਬਿਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ,2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਾਭਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਕਮ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਗੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 53 ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੁਰ ਵਿੱਤੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰਚ 6,598.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਖਰਚ 5,858.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1,027.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 6,983.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬਜਟ 6,187.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 917.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟਰਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 6,466.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਖਰਚ 5,556.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟ ਕੇ 279.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 6,545.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਮੰਗ 5,720.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 171.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਅਤੇਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 856.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਿੱਚ 856 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਡੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 46.65% ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੋੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਐਨਡੀਏ/ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4,510 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 260 ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ 54 ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 81.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 63500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਤ 9.32 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ 7.88 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 39.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਫਲ ਰਹੇ 24x7 ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 166 ਕਰੋੜ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਂਡਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 17 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 24x7 ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਏਐੱਫਡੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅੰਸੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
