ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ: ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 08 ਮਈ, 2026
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਖੇਡ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।
ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ (Rights) ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- Download Babushahi App
-
-
