ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ; ਕਿਹਾ- SGPC ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸ (ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SLP) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਅਟੈਂਪਟ (ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ- "ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ (Sub-judice), ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ (Retrospective) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ' 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।
Click to Follow Babushahi Facebook Page →