PSIEC ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤ ਫਤਵਾ - ਕਿਹਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ - ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ , PSIEC ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ Gulmohar Township ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
FIR ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ- ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐਨ.ਐਸ. ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ₹500-700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ "ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ-ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।" ਐਫਆਈਆਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ PSIEC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:
https://drive.google.com/file/d/1MLaLtT6MdEvahHRbpbU60nWdyiqatN6z/view?usp=sharing