← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ’ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਬਦਲੇ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
Total Responses : 855