ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ \'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ \'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਨਾ,ਸਾੜਨਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ, ਜਗਨ, ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ?
ਅਤੇ ਲਗਭਗ 160 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ\'ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ [ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਾਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਗਾਕੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਂਗਰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿਦਾ ਬਣਿਆ ਵਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ] ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ?
ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?
ਸਾਲ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ \'ਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਸਮੇਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ \'ਚ \'ਹਾਅ\' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ \'ਚ ਇਕੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ \'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ/ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ \'ਚ \'ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ\' ਸਮੇਂ ਉਘੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਮੱਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ?
ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ, ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ \'ਤੇ \'ਇਕੱਠ\' ਅਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ \'ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ\' ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ \'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ \'ਮਹਾਨ\' \'ਚਰਚਿਤ\' ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਹਾ ਆਪ ਬਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਦਿਆਂ \'ਨਹਿਰੂ\' ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ \'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਹਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਟੂ ਨੇਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਰਲਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ \'\' ਮੋਹਤਬਰ\" ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਨਿ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਲੰਕਿਤ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ?
ਆਪਣੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ \'ਸਰਬਸੰਮਤੀ\' ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ, ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉਲਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ \'ਖਾਸ\' \'ਚਹੇਤੇ\' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣਾ ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਉਡਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਥਾਂ ਸਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ?
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ \'ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ\' ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ, ਪੋਤਿਆਂ, ਸਾਲੇ, ਸਾਲੇਹਾਰਾਂ, ਭਤੀਜੇ, ਭਾਣਜਿਆਂ, ਕੁੜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ \'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਭਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਗੀਰ ਜਾਪਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ? ਕੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹੈ ਕਿਸੇ \'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੇ? ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਛੱਡੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਕੇ, ਵਰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ? ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਨਣਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਬਨਣਾ, ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਬਨਣਾ ਤੇ \'ਘਸਿਆਰੇ\' ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ \'ਘਸਿਆਰੇ\' ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?
ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ \'ਰਾਜਨੀਤਕ\' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ \'ਬਾਬੂਆਂ\' ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਦੇਸ਼ \'ਚ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਐ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਰ 300 ਤੋਂ 400 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ \'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ ਆਇਆ \'ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ\', \'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ\' ਦੀਆਂ \'ਲਗਾਮਾਂ\' ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਂਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਖਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰੇ \'ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢਕ\'।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ [ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ] ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ] ਜਿਸਦੀ ਲਗਾਮ ਉਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ\" ਆਕਿਆਂ\" ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ \'\' ਮੋਦੀ\" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ] ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18 ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ [ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ] ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਮਲ ਛੱਡਕੇ, ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ? ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ \'\' ਆਮ ਪਾਰਟੀ\" ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਲਟ ਕਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ \'ਚ 6 ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ 82%, ਮੁਸਲਿਮ 12%, ਈਸਾਈ 2.5%, ਸਿੱਖ 2%, ਬੋਧੀ 0.7%, ਜੈਨੀ 0.5%, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ 25000 ਉਪਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ \'ਡਮਰੂ\' ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਲੈ ਕੇ \'ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ\' ਲਈ ਖੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਲੋੜ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ \'ਤੇ, ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗੀ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, 218 ਗੁਰੂ ਹ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.