ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭੂ-ਪਟੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੈਪਸੂ ਪਟੇਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ, 6 ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ \'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਿਆਂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ \'ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ \'ਸਹੀ\' ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿਧਰ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ? ਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ-ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਢੰਗ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ \'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ\' ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ \'ਚ ਵਿਗਾੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ \'ਲੱਠਮਾਰਾਂ\', \'ਝੋਲੀਚੁੱਕਾਂ\' ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਹਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੇ-ਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ \'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ•ੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਸਦਨ \'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ \'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖੁਲ•ੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ \'ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ\' ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ \'ਟਿੱਚ\' ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ \'ਜਿੱਚ\' ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ \'ਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੇਮ, ਰੇਤ ਖਨਣ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ \'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਖਨਣ ਮੁੱਦਿਆਂ \'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਠੀਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੌਰੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੀ ਰੇਤ ਖਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੜ•ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ \'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 24 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ \'ਚ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ, ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਸੇਮ ਮਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਿਨਾਂ \'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ \'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤ 2012 \'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 2013 ਵਿਚ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗਲਵਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱਦਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ, ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ \'ਚ \'ਚਰਨ\' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਂਜ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ \'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ \'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ?ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ•ਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤਹ ਦਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਰੇਤ ਖਨਣ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ \'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ +91-98158-02070,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.