ਆਖਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮੁਅਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਗੜੁਚ ਹਨ।ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ,ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ,ਸਿਰੜੀ, ਮਿਹਨਤੀ, ਅਣਖ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ,ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ,ਝੂਠ,ਫਰੇਬ,ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ੇਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੇੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕੀਰੀ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ,ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੰਧੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹੈ।ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਵਾਈ ਐਸ ਰੈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸੇ ਦੌੜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱੰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.।ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਟੇ ਵਿੱੰਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ ਮਰਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ।ਲਾਲਚ,ਫਰੇਬ, ਧੋਖਧਿੜੀ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਟਾਰਚ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚੇ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ੇਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਂਜ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਫੈਲੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਤ ਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਗਪਾਲ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੇ 297 ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਐਫ ਆਈ ਆਰਜ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਉਸਨੇ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਬਾਂਸੁਰੀ।ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਉਡਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਉਡਾ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅੱਜ ਕਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਮੁਅਤਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ 41 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਾ ਦਲੀਲ। ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱੰਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ,ਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗੰਧਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਪਰ ਲਾਕੇ ਉਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ,ਧਰਮ,ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 200 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਕੱਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 65 ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆ ਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ 35 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਅਤਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀ,ਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ,ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਡੇਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿਖੇ 3-53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਦੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 44 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਏਥੇ ਇੱਕ ਗਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ 1400 ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਰੱਦ ਸਿਰਫ ਰਾਬਰਡ ਵਡੇਰਾ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ 21000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ,ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਡੇਰਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰੀਵਾਟਸਾ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਦਾ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸਾਗਿਅਮ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾੲਂਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਮਨੋਜ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 500 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63ਫੀ ਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ।ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਈ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 35 ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। 47 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਕੇ ਮਨ ਮਰਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰਵੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਦੀ ਮੁਅਤਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਕੇ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਇਆ,ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸਨੂ੍ਰੋੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱੰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜੱਟ ਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ,ਉਹ ਆਪ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਛਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਬਹੁਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ,ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮਵਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱੰਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਿਆ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਟੇ ੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ॥
-
ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ Ujagarsingh48@yahoo.com 94178-13072 ਸਾ&,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.