ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੱਹਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਣਾਂ ਲੜਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਤੋਰ ਤਰੀਕਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ, ਵਿਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰਾਸਰੂਟਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਲਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਘੱਟੋ_ਘੱਟ ਹਰ ਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ/ਪਰਲੀਮੈਂਟ/ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ_ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਡ, ਕਨੈਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ੳਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਰਸੰਦੇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇੱ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਚੇ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ੍ਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਦਰੑਿਤਾ, ਜਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਨਫਰਮ੍ਹੇਨ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਞੳਂ ੱਙੳ) ਹੋੱਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ੍ਹਕਤੀਕਰਣ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ੌਸਬਸਟ੍ਹੈਂੀਅਲ ਫੰਡਿੰਗੌ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਕੰਨਸੇੈਪਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈੇ।
3 ਜੂਨ, 2013 ਨੂੰ ਕੇੱਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਰਾਂਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੋਮੀ ਪਧੱਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਸਚੂਨਾਂ ਆਯੋਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਤਾ ਕਿ We have no hesitation in concluding that INC, BJP, CPM, CPI, NCP and BSP have been substantially funded by centre govt and, therefore, hold to be public authority under section 2(h)(d)(ii) of RTI ACT.
ਕੇਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡਰ ਰਾਂਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਚਲਤਵ਼ਅਵਜ਼; ਚਿਅਦਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ੀ)(ਦ)(ਜਜ) ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ/ ਹੋਰ ੍ਹਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਮਿੱਥੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਰੇਡੀੳ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੌਣਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋੱ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਜਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਂ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟ਼ਵਚਗਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ੌਪਬਲਿਕੌ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਦ੍ਹੇਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੌਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੇ_ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਉਦ੍ਹੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਬੇਸ਼ਕ ਗੈਰ_ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਞੳਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਣਾ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮੋਂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀ_ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਤਾ_ਪੁਰਖੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾ,ਧਨਕੁਬੇਰਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ,੍ਹਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹੁਬਲ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਦਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾ ਕੋਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੋਕਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰ੍ਹਨ ਹੈ।ਨੇੈਤਿਕ ਤੌਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ_ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੌ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।
-
ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਅਧੀ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.