ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਅਨਾਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 125,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਰਾਹਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਮ ਅਨਾਜ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਜੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ (ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਕੇ) ਭਾਰੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਸੋਉਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ, 3 ਜੁਲਾਈ 2013) | ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਥੋਪਿਆ, ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ | ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗਰਭਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਮੁੱਫਤ ਖਾਣਾ ਲੈ ਸੱਕਦੀ ਹੈ | ਛੇ-ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਕਾਇਆ ਮੁੱਫਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਕਤ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਪਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ? ਦੂਸਰਾ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 81 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ?
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਯ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜੋਹਨ ਦਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ) ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ-ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੁ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ| ਜਸਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਦੇ ਲੇਖ – ਮੰਨਮੋਨੀਆ - ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਉਕਲੀਅਰ ਸਮਜੌਤੇ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ (ਜਸਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ, ਦਾ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, 9 ਜੁਲਾਈ 2013) | ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ੍ਰੋਮਣੀ-ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ, ਅਜੀਤ, 3 ਜੁਲਾਈ 2013)| ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2007 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮੱਕਸਦ ਸੀ?
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ), ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮਗੱਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮਗੱਰੀ, ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਆਦਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ | ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਰੀ ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਪੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ – ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਸੋਉਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ, 3 ਜੁਲਾਈ 2013)| ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ |
ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘2011-12 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 72 ਹਾਜਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ’ (ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ, ਲੇਖ ਮੰਨਮੋਨੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 6 ਜੁਲਾਈ 2013) | ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜਿਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀਆਂ- ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਰੇਗਾ-ਅਨਾਜ ਸੁਰਖਿਆਂ- ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ? ‘ਖੁਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ’ (ਜੋਹਨ ਦਰੇਜ਼, ਦਾ ਨਿਉਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, 9 ਜੁਲਾਈ 2013)| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣ | ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਜਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਜਸੀ ਮਾਲਿਕਾਂ’ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਐਮ.ਪੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ) ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫਲਾਕੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੱਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸੱਕਣ |
_(1)_1373716548.jpg)
-
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.