ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੇ ‘ਵੋਟਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ | ‘ਵੋਟਰ’ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾ, ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ | ‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ’ ਪੈਸੇ, ਰੁੱਤਬੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ’ਲੀਡਰ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭੱਵਿਖ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੱਲਕੇ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਜਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ – ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨਭੇਦ ਦੇ ਸਰਭ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਆਉ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ - ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ?
ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ | ਹਰ ਆਦਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੈਂਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁੱਗਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਦੂਸਰਾ,ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ | ਤੀਸਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |ਚੋਥਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੇੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੁਹਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੱਥੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ?
ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸਮਾਜ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਕਾਰਨਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੇ ‘ਵੋਟਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ | ‘ਵੋਟਰ’ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ, ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ | ‘ਸਿਆਸਤਦਾਨ’ ਪੈਸੇ, ਰੁੱਤਬੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਲੀਡਰ, ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਧਮਕਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਲ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ | ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਆ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਨੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ |” ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਅੱਜ ਇਹ ‘ਵਾਇਟ ਕਾਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਂ ਇਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚਸਿਰਫ਼ 27 ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀ (ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਕ ਕੇਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਪੰਝੀ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ| ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਉਦਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣਿਆਂ ਹਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚੋਰਤੰਤਰ’ ਖਾਤਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਾ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?
ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਵੋਟਰ, ਸਿਆਸਦਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾਂ ਆਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਹਜਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ’ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਹਿਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਬਣਕੇ ਕੌਮੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਵੇ | ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਬੂਥ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਨਿਰਪਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਸਕੇ । ਤੀਸਰਾ, ਵੋਟਾਂ ‘ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੋਗਸ ਵੋਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ |ਪੰਜਵਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਝਾਅ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ |
_1372597196.jpg)
-
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (President NRI Wing PPP, Solicitor,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.