ਹਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਬੇਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਭ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿਵਾਉਣਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ | ਆਉ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਂਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (ਲਗਭੱਗ 150 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਹਿਗਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ |
ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੁੱਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ |ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੱਚ-ਮੁਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ | 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਿਆ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਓਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਦੀਆਂ ਹਨ | ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਸਦਕਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼’ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹਰ ਵਸਤੂ (ਟੀ.ਵੀ. ਫਰਿਜ਼, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਆਦਿ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ |
ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੇਖਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੱਚਤ (ਪ੍ਰਾੱਵਿਡੰਟ ਫੰਡ ) ਦਾ ਪੰਝੀ-ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇ ਕਰੇਗਾ | ਇਹਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਘਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨਿਯਰ, ਵਕੀਲ, ਨਰਸ਼, ਪ੍ਰਫੋਸਰ, ਆਰਚੀਟੈਕ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ |
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਲੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿਓਨ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਕਾਬਲ ਕਲਰਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦਾ |ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆ ਅਤਿ-ਮੁਸ਼ਲਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨਿਯਰ, ਵਕੀਲ, ਨਰਸ਼, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਫੋਸਰ, ਆਰਚੀਟੈਕ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਹਿਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਗੋਢੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਲੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਪਿਓਨਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇ |
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ –‘Equal National Minimum Wages for Unskilled, Semi-Skilled, Skilled and Professional Workers’ - ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਲੀਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲਮਿਲ ਸਕੇ | ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 37.2 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਬੇਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਤੋਂ- ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ |
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.