ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਕੇ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ - ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾ ਵਿੱਚ - ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਉ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਧਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ
1920 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰੌਤੀ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਡਰਗਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਤੋਂ ਚਿਟੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ |
1980 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ (ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਆਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1988) ਅਤੇ ਪਾਲੇਰਮੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (2000) ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਿਮੀਨਲ ਅਪਰਾਧ ਗੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪਰਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਚਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ’ | ਸੰਜੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਰੋਬਾਰ, ਡਰਗਜ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 2002 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ - ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ‘ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਵਿਲ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਵਰਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾੱਲਰ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਕਪੜੇ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਟ (VAT) ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਟਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਸਤਿਅਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਜੇਕਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਧਾਰਣ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਉਧਾਰਣ, ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸੱਕ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਸਲੀ ਬੱਖਸ਼ ਜਬਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਫਰੀਜ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਧੰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬੀਮਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀ- ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਦੂਸਰੀ ਉਧਾਰਣ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੰਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ’ (ਮਨੀ- ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਅਤੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ’ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਰੀ ਕਾਗਜੀ ਕਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ | ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਦਿ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੇਹਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ (ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ) | ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ - ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਨਾ ਧਿਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ | ਦੂਸਰਾ, ਦੋਂਵੇ ਧਿਰਾਂ ਕਾਲੇ-ਧੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਤੀਸਰਾ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਤਾਂ ਅੱਜ ਆਮ-ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਰਕੇਟ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਤੋਰ ਉਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰਖਕੇ ਬਣਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਓਂ ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ? ਦੂਸਰਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਲੈੰਡਰਿਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ-ਚਿਟੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਹਿਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉੱਲਟ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਘੱਟੋਘੱਟ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਨੂੰ ਏਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਉ ਹਨ ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਕੇ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ – ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾ ਵਿੱਚ - ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਉ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਧਰ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ-ਧੰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ- ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਹਨਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ | ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਜਿਵੇਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ- ਜ਼ਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੁੱਝ ਚੰਦ ਘਰਾਨਿਆ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ | ਦੂਸਰਾ, ਆਮ-ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮੇਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗਾ | ਤੀਸਰਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਚੋਥਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਜੂਏਬਾਜੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਵੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
-
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ President NRI Wing PPP M: 0044 788,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.