ਪੇੱਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇੱਡੂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋੱ ਹੜਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇੱ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸੁਝਾਓ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋੱ 1992 ਵਿੱਚ \'73ਵੀੱ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ\' ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ \'\'ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ\' ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋੱ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਤੋੱ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋੱ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 73ਵੀੱ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੁਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇੱਦਰ ਵੱਲੋੱ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ (ਹੱਕ) ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ \'73ਵੀੱ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ\' ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਾਂਦੇ]ਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਤੋੱ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀੱ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਝਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀੱ ਗਿਆ। ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1992 73ਵੀੱ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇੱ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇੱਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋੱਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੋਰਖਾ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋੱਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇੱਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਖੁਲ੍ਹਹੀ ਇਸ ਪੇੱਡੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਾਂਦਿਆਂੁੰਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋੱ ਬੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ:- ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ \'ਗਰਾਮ ਸਭਾ\' ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ (ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਤੋੱ ਵੱਧ ਪਰ 1000 ਤੋੱ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 5 ਪੰਚ, 1000 ਤੋੱ ਵੱਧ ਪਰ 2000 ਤੋੱ ਘੱਟ 7, 2000 ਤੋੱ ਵੱਧ ਪਰ 5000 ਤੋੱ ਘੱਟ 9, 5000 ਤੋੱ ਵੱਧ ਪਰ 1000 ਤੋੱ ਘੱਟ 11, 10000 ਤੋੱ ਵੱਧ 13 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੌਣਗੀਆਂ 1) ਜਰਾਇਤ ਉਤਪਾਦ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪੇੱਡੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ 2) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ લਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ 3) ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਹਿੱਤ, ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋੱ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਯੁਵਕ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋੱ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਊਣ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋੱ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋੱ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋੱ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇੱ ਚਪੜਾਸੀ, ਕਰਿੰਦਾ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਿਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ, ਨਹਿਰੀ ਉਵਰਸ਼ੀਅਰ, ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ੳ ੁਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ:- ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋੱ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋੱ 25 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਰ ਮਤੇ ਦੀ ਨਕਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਖਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 1)ਆਮ ਕਮੇਟੀ (2) ਵਿੱਤ ਆਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ (3) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾਪਤੀ ਸਮੇਤ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਮਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ 27 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ। 20 ਲੱਖ ਤੋੱ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀੱ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ:- ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਸਿਮલਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। (1) ਆਮ ਕਮੇਟੀ (2) ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (3) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ (4) ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ (5) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਭਾਪਤੀ ਹੋਵਗੇਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭਾਪਤੀ ਆਪ ਚੁਣਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੇਠ 22 ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੌਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ;- ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ 73ਵੀੱ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋੱ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ -ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇੱ (1) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੈਵੀ ਯੋਗ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਕਮਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ (2) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਬਤ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ (3) ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋੱ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਟਾਂ ਦੇਣਾ, (4) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਮਾਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੱ ਇਲਾਵਾ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਰਾਟਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀੱ ਲਈ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਜੋੱ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀੱ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰલਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਚਾਂ (ਫੈਡਰਲ ਢਾਚਾਂ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੇੱਦਰ ਵੱਲੋੱ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਚਾਂ ਤਾਂ ਉਪਰ ਤੋੱ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸਥਾਨਕਾਂ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋੱ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਨਣ। ਵਰਨਾ ਦੂਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇੱਦਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੁਣੇਗਾ।
(ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ. )
-
ਸਰਪੰਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.