1993 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਂਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਂਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ| ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ| ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ| ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਂਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿਰ ਅਨੂਪ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮ|ਬੀ| ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ| ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਂਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ| ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ
ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ|
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹਨ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ| ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ|
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਏ ਆਰ ਗਿਲਾਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ| ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਪੀ| ਕੋਇਆ, ਐਮ ਐਨ ਰਾਵਾਉਨੀ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਂਤੇ ਹੀ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 20 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ|
ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਜੀ| ਦੇਸਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਂਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦੇਣ| ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 2010 ਤੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹਨ| ਡਾ. ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ| ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਂਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ
-
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ, darshandarshak@gmail.com,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.