ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਘਾਤਮਕ ਅਤੇ ਏਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ , ਕਰੰਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹਰ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕਲਬੂਤ ਹੀ ਸੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਏਕਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਉਸਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੰਤਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਅਸਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉਪਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸੌੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੜਕਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਸਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ \'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ \'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਣ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਣ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਣ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਾਮਨ ਦੱਸਿਆ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਜੋਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ 68 % ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ 32% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 32% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ੋ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ ( ਕੌਮੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਂਟਰ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ, ਸੀ. ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ( ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
*-ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ-
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ \'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2003-04 ਤੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਤੱਕ 8963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਪੱਛੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੋਖਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ । ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਵਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ \'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਣ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਕੱਤਰ ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.