ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਮ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਇਕ ਪੁੱਛ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਭੁੱਲਰ ਨੁੰ ਫਾਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਿੱਡੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਭੁਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਲਵੇ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹਮਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਿਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿੱਗਰ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਆਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, 8872664000,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.