ਇਹ ਗੱਲ 2007 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਬਣੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਗਲੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?\' ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ੨੦੦੦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਨ. ਵੈਂਕਟਚਲੱਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ੬੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਬ-ਹਿੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਲਿਖਤ ਸੀ।ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ।\'
ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲ਼ਿਕਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖੋ, “ਇਕ ਇਕਹਿਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਕੋ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ-ਮਸਲਣ ਜਾਂ “ਸਾਊ“ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ।\'ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ\' ਦੀ ਘਾੜਤ ਇਸ ਅਸੰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਤਾਨਣ ਦਾ ਇਕ ਛਲਾਵੇ ਭਰਿਆ ਯਤਨ ਹੈ।ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਖਰਾ ਭਾਵ ਬਹੁ-ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਏਕਤਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਵਜੂਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।“ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਉਸਰੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰਲ ਰਾਜਸੀ ਢਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
੧੯੭੮ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਪਰਮ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਤੇ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅਥਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਤੁ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪਰਮ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ-ਵਿਧਾਤਾ ਆਪ ਬਣ ਸਕਣ ।“
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ੧੯੭੯, ੧੯੮੬ ਅਤੇ ੧੯੯੯ ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀਆ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ੧੯੯੫ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਢਾਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।ਖੋਹਾ ਖਿੰਝੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।…………ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਹੂਣੇ ਅਕਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। “ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ।
-
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ, 98789-50565,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.