ਭਾਰਤੀ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ \'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ-ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ-ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ \'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ \'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਚਟੀਸੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਦੀਨ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ \'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜਦੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ \'ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗੈਰੰਟੀ (ਐਨਆਰਈਜੀ) ਸਕੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ-ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 125 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ-ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 1200 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਰਸਾਇਣਕ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ, ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਦੂਰੀ \'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ \'ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਟੀਈਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਧੇਰੇ ਏਕੜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ \'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਕੇਲ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਟੀ-ਕਾੱਟਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ \'ਤੇ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵਾਈਲਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਚਟੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਾਗ ਦੇ ਵਹਾਓ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ \'ਸੂਪਰ ਵੀਡਜ਼\' ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਹਾਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਲਡ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪਾੱਵਰਹਾਊਸ ਹੋਣ \'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਕਾਈਸਕ੍ਰੇਪਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ \'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਿਲੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ-ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਜਾਹਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਧਾਰਿਤ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਗਾਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ \'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਣਗੀਆਂ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ \'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਉਗਾਉਂਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਾਂ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਟੀ ਕਾੱਟਨ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲਾੱਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾੱਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ \'\'ਹਰੀਭਰੀ ਡਿਊਢੀ\" ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰੀਭਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ, ਮਾਰਕ ਲਿਆਨਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ \'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਬਿਲਟ ਇੰਨਸੈਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ) ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਉਤਪਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਈਓਟੈਕਨੋਲਾੱਜੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਗਿਆਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ \'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ-ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ; 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਗੇ।
ਹੁਣ ਉਸ ਕਸਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਈਟੀ ਆੱਫ ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਟ ਹਨ। ਉਹ ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ\'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਆਈਸੀਏਆਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਸੀਆਰਆਈਐਸਏਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਐਨ ਟੀ ਯਾਦੂਰਾਜੂ ( ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿ&#,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.