ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਜ਼ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਹਨ। ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ \'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾੁਹੰਦਾ ਹਾਂ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਡਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ। ਇਕ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ ( ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ \'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲ 120 ਖੱਡਾਂ ਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਡਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈੇ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਡ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਖੱਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਿਣ ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਦੇ ઠਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਖੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ , ਉਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਆਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਅਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ \'ਕੁਝ\' ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ।
ਪਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬੁਹਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-
Application seeking prior Enviorment Clearance in all cases shall be made in prescribed form.
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4-9-11 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਭਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ-
An application seeking prior environment clearance in all cases shall be made by project proponent. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹਯਾਈ ਦੀ ਸਿਖਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਲੀਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ -
Transfer of Environment Clearance : A prior environment clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person....
ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਰਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭਾਵ 14.01.2010 ਤੇ 5.09.2011, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ।
ਇਕ ਸਾਲ ਨੌ ਮਹੀਨੇ, ਇਸੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ \'ਤੇ ਤੱਥ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
-
ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੁਲਾਰĆ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.