ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉ¤ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਵੀ ਲਏ। ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭਦਿਆਂ ਹਾਲੇ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ’’ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ-2014 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ 64ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿੳਂੁਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਜਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀੇਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਏਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੁਨਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਂੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜਾਦੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗਂੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵਂੇ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਮ-ਖਿਆਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੋਕ ਫਤਵੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਹਿਲ harpreetsinghlehal@gmail.com, 0981,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.