ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ?
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਪੀਫਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਰਾਂਟੋ-ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਏ ਸਨ । ਉਥੇ ਉ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਫੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਨਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ \'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਨ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ , ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਇਕ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਦਨੀਅਤ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ , ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ-ਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨੋਟੇਬਲ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ , ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਜਾਗੀਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ- ਛੋਟੇ ਕੰਮਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ , ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
--------------------------------------
ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ
-----------------------
ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। 4 ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਹ ਉੱਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ , ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪਰਦੇਸੀ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 22 ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਦੇਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ -ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ , ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਹਕਿਮਿਆਂ ਦੀ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ , ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੱਦਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜਲੰਧਰ,ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਛਪਾਈ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ -ਪੱਤਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ , ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗਾ ਐਨ ਆਈ ਆਰ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਛਪਦੇ ਨੇ,ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 4 ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦੇ ਨੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਰਹੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀ ਆਰ ਓ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
-------------------------
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
------------------------
ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਓਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੈਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਜੋਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਵਾਂਗ ਐਨ ਆਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਐਮ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
---------------------------
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਦੇਸੀ ਦਿਵਸ
-------------------------------
ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਟੁੱਟਵੇਂ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇਂ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਲਈ 2002 ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਐਨ ਐਰ ਆਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੇਰ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਅ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਸੰਪਾਦਕ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ
ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ,2013
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.