ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚਾ \'ਚ ਰਿਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਭਾਵੇਂ ਭਖਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ \'ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਹਕੂਮਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰੁਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 17 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ (ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ \'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ 19 ਸਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ \'ਤੇ 18 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ), ਸ਼ਰੁਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਰਾਜਸੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਗਰੋਹ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੁਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ-ਦਰਜਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੂ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਘਾਤਕ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ \'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਛਾਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕਾਮ \'ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ \'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਾਂਗ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਇਖਲਾਕ \'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੁਤੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਸ਼ਰੁਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੁਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੁਤੀ ਖੁਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰੁਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੁਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰੁਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ \'ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੁਤੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਕ \'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ \'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ \'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ \'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? \'ਕੀ ਨਿਆਂਕਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ?\' ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ \'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੈਅ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ \'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੁਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ \'ਚ ਇਕ ਮੁਜ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ \'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ \'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਵਲੋਂ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਭੋਲ ਉਮਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਭਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲੱਠਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਭੋਲ ਉਮਰੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਰਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੁਤੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ \'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
-
ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, Phone Number : 98780-70008 e-ma,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.