ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੀ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ-ਯੂਕੇ) ਆਦਿ ਨੇ ਇਉਂ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ \'ਇਤਰਾਜ਼-ਯੋਗ\' ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨਾ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ (ਪਹਿਲਾਂ) ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ (ਹੁਣ) ਦੋ-ਸਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਛੱਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛੇ ਧਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ-1981 ਅਤੇ ਸੰਨ-2000 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਖਰੀਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲੇ-ਫੁਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲ ਵਿੱਚ \'ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ\' ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲਟਕਾ, ਜਿਵੇਂ \'ਬਾਜ਼ਾਰ\' ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਛੱਬੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਅਣਗੋਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ-ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਆਖਿਰ ਲੰਮੀਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ \'ਵਿਕਾਊ\' ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ \'ਨਫੀ\' ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਸੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਮੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਰਾਇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਉਥੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਸ ਮੱਤੇ ਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਬਿਨਾ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸੱਤਾ-ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਗ ਮੱਕੜ ਨੇ ਪਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ \'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਉ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੱ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ : ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਮਕੀ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰ ਠੋਸਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਜੀ ਰਾਜਸੀ-ਸੁਆਰਥ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ. ਸਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਪਨਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਪੱਤਤ ਹੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਨੀਂਹ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਰਖੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁਟਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਗਾ, ਫਲਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪੁਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਨ-1981 ਅਤੇ ਸੰਨ-2000 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਮੁੱਖ \'ਸ਼ਕਤੀ ਸ੍ਰੋਤ\' ਹੈ, ਪੁਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿਲੀ ਪੈ ਜਾਇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
-
Jaswant Singh Ajit Mobile : + 91 98 68 91 77 31, E-mail : jaswantsinghajit@gmail.com,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.