ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ) ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਵੰਡਾਂ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ \'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਸ ਐਕਟ 1947 ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ \'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ \'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ \'ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ/ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਏ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?
1. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ?: ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 562 ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਿਆਸਤਾਂ \'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਇਕੋ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਿਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਘਾਟੂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਰਿਆਸਤਾਂ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਘਾਟੂ ਤੱਥ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
2. ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ \'ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ? : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ \'ਤੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ \'ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ\' ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਓਂ ਦਿੱਤਾ \'ਡਿਵਾਇਡ ਐਂਡ ਰੂਲ\' (ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਵਾਂਗੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ \'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਘੜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ \'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਗ 1928 ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੂੰਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੱਖਰੇ ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ \'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ \'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ “ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
3. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ: 1940 ਤੋਂ 45 ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 1945 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਟਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ \'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਸਕੀਏ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਡਵੇਵਨ ਨੇ ਜੂਨ 1945 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਗੱਲ \'ਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਜਮਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਡੈਡਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਘੜਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮਗਜ਼ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ \'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ \'ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ\' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਨ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
By : Gurpreet Singh Mandiani, Mob. 88726-64000 Email : gurpreetmandiani0gmail.com (ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਵ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.