ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਂਦਵਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਭਾਂਵੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ \'ਡੂੰਮ\' ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ । 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਹੂਤ ਕਮਜੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਕ ਦਮ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੂਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਹੈ । ਕਿਉੁਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ । ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰੈਹਤੀਆ ਨਾ ਹੋਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਦੀਕ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ 1950 ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਦਾ ਇਹ ਅਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1950 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏ ਕਿਵੇਂ ? ਅਜਿਹੇ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ । ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ । ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਜਿਕਰ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਵਲੋਂ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਦਫਾ 5 (ਏ) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਜਰਵ ਹਲਕੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ , ਇਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ । ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਸਦੀਕ - ਗੁਰੂ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
8872664000
E-mail : gurpreetmandiani@gmail.com
-
Gurpeet Singh Mandiani ,Ludhiana, E-mail : gurpreetmandiani@gmail.com,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.