ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2012 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋ ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਪੰਜ-ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ|
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਲੰਘੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ | ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾਵੇਗਾ |
ਇਸ ਚੋਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲਮ - ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ | ਇਹ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ |
ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ | ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚੀ ਲਈ ਖੜਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਭ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੋਪਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ / ਕੰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ | ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਅਧੀਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਆਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ / ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ |
chahal_gks@yahoo.com
9417600038
-
By Gurkirpal Chahal, Research Officer Punjab Vidhan Sabha (The views expressed in the article are own views of writer),
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.