1949 ਚ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ): 10 ਅਗਸਤ 1950 ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਅਗਸਤ 1910 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਗੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ , ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ| ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਡੂਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ| ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਡੂਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ| ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ- ਡੂਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ| ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੂਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦਾ| ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ|
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਡੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ| ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਗੌਲੀ| ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੂਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ| ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ 1950 ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਦਲਿਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ| ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 1949 ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕ- ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੂਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਵਰਗੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ| ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ|
(ਨੋਟ : ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ| ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਨ| ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|)
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
8872664000
E-mail : gurpreetmandiani@gmail.com
-
,Gurpeet Singh Mandiani ,Ludhiana, E-mail : gurpreetmandiani@gmail.com -01-04-12,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.