14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਆ ਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਭਰੀ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ 78.67% ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਲਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, \'\'ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ\'\' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ \'\'ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ\'\' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। \'\'ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ\'\' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਈਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੋਰਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ \'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨਜਰ ਆਵੇਗੀ ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਕਰਨਾਂ, ਪੇਂਡੁ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ \'ਤੇ ਮਣਾਂ ਮੁਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੱਭ ਤਂੋ ਅਹਿਮ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸਫਿਕ ਤੇ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉ�ਪਰ ਉ�ਠ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। \'\'ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ\'\' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ ਸੰਚਾਲਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੀ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੀਰੋ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਤਾਜਾ ਹੋ, ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਂਉਟੇਬਿਲਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਅਤਿ ਮਹੁੱਤਰਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ \'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ, ਸਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਂਉਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਉਸਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਉਤਰਨਗੇ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ?
ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਚਾਹਲ
9417600038
Email : chahal_gks@yahoo.com
-
By Gurkirpal Chahal, Research Officer Punjab Vidhan Sabha (The views expressed in the article are own views of writer),
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.