ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਨਵੰਬਰ 2025
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ/ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਾਟ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 470 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਬ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਬੰਸ ਸੰਘਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।