Big Breaking : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MP ਕੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਰਵੀ ਜਾਖੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: MP ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Malwinder Singh Kang) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਿਤਰਕਾਂ (distributors) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ "ਜਬਰੀ ਬੰਡਲਿੰਗ" (forced bundling) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (nationwide mechanism) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਜਬਰੀ ਬੰਡਲਿੰਗ' ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਡ?
ਸਾਂਸਦ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
1. DAP ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਵਿਕਰੀ: ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ₹1350 ਦਾ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (DAP) ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ (₹1100), ਪੋਲੀਹੇਲਾਈਟ (₹900), ਬਾਇਓ ਪੋਟਾਸ਼ (₹600), ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਕੰਪੋਸਟ (₹300) ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ "ਬੂਸਟਰ" ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਖੇਡ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ₹256 ਦੇ ਯੂਰੀਆ (Urea) ਦੇ ਬੈਗ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ (₹270) ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ (₹250) ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਜਬਰੀ ਬੰਡਲਿੰਗ" ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (subsidy) ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਾਂਸਦ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਤਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਸਦ ਕੰਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
1. ਜਬਰੀ ਬੰਡਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
2. ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ (digital surveillance) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
3. ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ (license suspensions) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ (blacklisting) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਚ (grievance redressal platform) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।
