ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ: "ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ"- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ (ਨੀਅਤ) ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ; "ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ"। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (IPC) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ (ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੂਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →