ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ PPCB, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ 7 ਮਈ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੰਬਰਾਂ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। National Green Tribunal (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ Original Application No. 281/2026 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ Punjab Pollution Control Board (PPCB) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਕਿਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਸੱਗੜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੰਬਰਾਂ ਰੋਡ ‘ਤੇ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ PPCB ਦੀਆਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਦੀਆਂ ਹਾਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਸਾਈਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ਅਤੇ Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ PPCB ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ “ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ PPCB ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
