ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਬੇਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਮਾਨ; ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਮਿਤੀ (Manufacturing Date) ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (Expiry Date)। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲੂ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ" ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬੇਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੇਕਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →