ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ : CM Mann
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University) ਦੀ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ "ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ" ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ "ਓਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ" ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ।
"ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਚੁੱਪ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ "ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ" ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (wordplay) ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਗੇ।" CM ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" (illegal) ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ (legal options) ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ (eminent lawyers) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1. "ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ": ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ (democratic) ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ (autonomous) ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ "ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ।
2. "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ": ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ (Punjab's rights) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" (constitutional responsibility) ਹੈ।
3. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ PU ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ (dilute) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
"PU ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ"
CM ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
1. 1947 ਦਾ ਐਕਟ: 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ (Lahore) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਤਹਿਤ PU ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. 1966 ਦਾ ਐਕਟ: 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ (reorganisation) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966' ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਜੂਦ (status) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ यह ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
3. ਵਿਰਾਸਤ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ (emotional), ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ (cultural) ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ (literary) ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
"ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰੋਸ"
CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ "ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ" (irrational decision) ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (stakeholders) ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ (good governance) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (principles of law) ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (professionals), ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (technical members) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ (graduates) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ (resentment) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ (status) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ (vehemently oppose) ਕਰੇਗੀ।