Bihar Elections : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਆਗਾਮੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਨੇ ਧਨ-ਬਲ (money power) ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ (freebies) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (Enforcement Agencies) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ Expenditure Observers ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹33.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
1. ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ (Expenditure Observers) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
3. 24x7 ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ: ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ (Flying Squads) ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ (Static Surveillance Teams) ਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
4. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ (real-time) ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ESMS) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
5. ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ C-Vigil ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।