ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
- Download Babushahi App
-
-
