67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਭਾਇਆ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ-:- ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਨਕੋਦਰ 7 ਜੂਨ 2025 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 67.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (PSCFSC) ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PSCFSC ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।