Babushahi Special: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਲੇ ’ਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 25 ਮਾਰਚ 2026 : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲੜਕੇ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ ਗਠਜੋੜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 53 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਜੋ ਨੇਤਾ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੋਠੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਮੋਝੂਣਾ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਓਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਧੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਣੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ 2027 ’ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਅਸਰ
ਰਾਜਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਕਲੋਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਲੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →