ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੀਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਧ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਮਾਰਚ,2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ. 5780 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 (ਪੰਨਾ 88, ਪੈਰਾ 108) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀਵਿਆਂਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੀਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂਗਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਦੀਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →