ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਰਵੀ ਜੱਖੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰਣਵਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1.
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ) 'ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ BNS 2023, IT ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।