ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਃ- ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਫਰਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਰੂਪੀ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਸੀਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਭਰਤੀ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਗੂਣੀ 4500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਐਸੇ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ,ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ,ਜਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ,ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਬੀਤਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ July 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ,ਜਦ ਕਿ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ,ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ orders ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ,ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ,ਪਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆ ਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰੁਲਜ਼ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,ਕਾਸ਼ ਹੱਕ ਦੇਵਾਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜ੍ਹੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਖਿਰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ?ਨਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ।ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋ,ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆ ਕੇਵਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ,ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਈ।ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ,ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ,ਹੋਰ ਲਾਭ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਬਲਕਿ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲਜ਼ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਸ SLP ਪਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ।ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋ ਵੀ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੁਲ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ,ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।