ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀ ਨੌਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮਿੱਤ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਦਾ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ,ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ ਸੁਬਾ ਆਗੂ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਐਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੰਗੀਆਂ- ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →