-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ
-ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 44 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਲ ਪਾਇਆ ਸਿਆਪਾ ਅਜੇ ਨਿੱਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1981 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ 2006 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਢੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਢੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜਿਉਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਿਆਵਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਟੇਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਤ ਮੁੜ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ,
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.