ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਨਵੰਬਰ 2020 - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੇਰੇਟੀ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਵਕਤ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰਤ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੂਜੂਦਾ ਲਾਂਈ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਗਵਾਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਕਾਫੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਹ, ਲੜਨ ਦਾ ਜਜਬਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਨ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਜਜਬੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ:ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੈਸੈਂਜਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼,ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਦਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।