← ਪਿਛੇ ਪਰਤੋ
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਜੂਨ 2020: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿਨੀਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੂਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜੋ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ (ਮਿਨੀਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਤੁ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟੇ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Total Responses : 267