ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 - ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲਾ ਖਜਾਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮੇ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਿੰੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ,ਮਈ,ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਜਾਰੇ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਤੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ੋ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ,ਏਰੀਅਰ ਤੇ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.5 ਤੋ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋ 25 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਡੀ.ਏ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ੍ਰਮੁਲਾਜਮ 10 ਹਜਾਰ ਤੋ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬੈਕ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋ 20 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਝ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਫਾ ਹਨ ਜ਼ੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਵੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।