ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ, 2017 : ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ. ਐਲ. ਆਰ. ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ/ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।