ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਰੂਰ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੇਖੋ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ, 2021 : ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਰੂਰ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚੋਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿਚ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਆਂ ਦੇਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਸਕ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।